नीमच। पुलिस पेंशनर्स संघ की नीमच जिला इकाई में प्रदेश के मुखिया डाॅक्टर मोहन यादव के नाम ज्ञापन सौंपते हुए एमपी व छत्तीसगढ़ पूर्नगठन अधिनियम 2000 की धारा- 49 (6) को समाप्त करने और कैंद्र सरकार के बराबर चार प्रतिशत महंगाई राहत देने के संबंध में नीमच जिला कलेक्टर के प्रतिनिधि को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में बताया कि, जब मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ राज्य का अलग गठन हुआ था। उस समय पेंशनर्स के लिए बंधनकारी धारा म.प्र. छत्तीसगढ़ पुर्नगठन अधिनियम 2000 की धारा 49 (6) लागू की गई थी। इस बंधनकारी धारा के कारण जब भी म.प्र के पेंशनर्स को केन्द्र के बराबर महंगाई राहत देने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार की सहमती लेना पड़ती है। और छत्तीसगढ सरकार को म.प. सरकार की सहमती की आवश्यकता होती है। इस कारण पेंशनर्स को समय पर महंगाई राहत नहीं मिल पाती है। और एक-एक साल बाद महंगाई राहत के आदेश होते है। जिससे पेंशनर्स को लाखों रूपयो का नुकसान उठाना पड़ता है। पूर्व सरकारो से भी कई बार पेंशनर्स संगठनों द्वारा धरना आदोंलन ज्ञापन आदि इस संबंध में दिये जा चुके हैं। परंतु कोई निराकरण नहीं हो पाया है। अब जब म.प्र. व छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकारे है, दोनों माननीय मुख्यमंत्री आपसी समनवय से उपरोक्त बंधनकारी धारा को समाप्त करने के लिए अपनी-अपनी विधानसभाओ में प्रस्ताव पारित करके केन्द्र सरकार को मेसेज भेजकर उपरोक्त धारा को समाप्त कराने की कृपा करें, ताकि दोनो राज्यों के पेंशनर्स इस ज्वलंत समस्या से निजात मिल सके, और बुजुर्ग पेंशनर्स को समय पर कर्मचारीयों के साथ महंगाई राहत प्राप्त हो सके। ज्ञापन के माध्यम से मांगों के साथ यह चेतावनी भी दी गई है कि, मांगे तत्काल स्वीकृत की जाएं, अन्यथा 5 लाख 50 हजार पेंशनर्स को धरना प्रदर्शन आंदोलन करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा।
