नीमच। (AP NEWS EXPRESS)
प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना देशभर में मछुआरों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने और मत्स्य व्यवसाय को नई दिशा देने का काम कर रही है। इसी क्रम में मध्यप्रदेश के नीमच जिले की विभिन्न मत्स्य सहकारी समितियां इस योजना का सीधा लाभ उठा रही हैं। इस योजना के तहत छोटे मछुआरों को मत्स्य परिवहन के लिए मोटरसाइकिल, तीन पहिया रिक्शा और साइकिल विथ आइस बॉक्स उपलब्ध कराए जा रहे हैं। केंद्र सरकार इन साधनों पर 40 से 60 प्रतिशत तक अनुदान देती है। इससे मछुआरे ताजा मछलियों को सुरक्षित रखकर बाजार में बेहतर दामों पर विक्रय कर पा रहे हैं। साथ ही बंद ऋतु के दौरान “बचत सह राहत योजना” के अंतर्गत पात्र मछुआरों को प्रतिवर्ष ₹3000 की आर्थिक सहायता सीधे बैंक खातों में दी जा रही है। जिले के रतनगढ़ क्षेत्र के नया पुराना डेम पर जय जोगणिया मत्स्य सहकारी समिति को इस योजना का बड़ा लाभ मिला है। समिति ने यहां पहली बार 2 पेन कैचर स्थापित किए हैं, वहीं जिले में नवाचार करते हुए 4 नए केज कल्चर की भी शुरुआत की गई है। इनसे न सिर्फ मछली उत्पादन बढ़ा है बल्कि समितियों की आय और सदस्यों की आजीविका भी सुदृढ़ हुई है।
जिला मत्स्य विभाग अधिकारी देवचंद शाह ने बताया कि जिले के मछुआरों को योजना अंतर्गत मोटरसाइकिल और रिक्शा विथ आइस बॉक्स उपलब्ध कराए गए हैं। इससे मछुआरे मछलियों को सुरक्षित रखकर बाजार तक पहुंचा रहे हैं और अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार कर पा रहे हैं। साथ ही, पहली बार दो पेन कैचर इकाई और चार केज कल्चर की स्थापना कर जिले में मत्स्य उत्पादन बढ़ाने की दिशा में कदम उठाया गया है।
जय जोगणिया मत्स्य सहकारी समिति, मानपुरा के सचिव गोपाल दास ने बताया कि उन्हें 10 वर्षों के लिए नया पुराना तालाब मत्स्याखेट हेतु आवंटित हुआ है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना अंतर्गत 2 हेक्टर क्षेत्र में पेन कैचर इकाई के लिए ₹3.60 लाख का अनुदान मिला। साथ ही केज कल्चर इकाइयों की स्थापना भी हुई है। इससे समिति को आर्थिक मजबूती मिली है। समिति के सदस्य मोतीलाल और शांतिलाल ने भी बताया कि उन्हें मोटरसाइकिल विथ आइस बॉक्स उपलब्ध कराया गया है। इसकी मदद से वे मछलियों का परिवहन व विक्रय आसानी से कर पा रहे हैं और मछलियां अच्छे दाम पर बिक रही हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस योजना से उन्हें प्रत्यक्ष लाभ मिला है।
प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के जरिए नीमच सहित देशभर के मछुआरों को आधुनिक संसाधन, परिवहन सुविधा और वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। सरकार का लक्ष्य है कि इस योजना से मत्स्य उत्पादन, आय और रोजगार के अवसरों में उल्लेखनीय वृद्धि हो सके।
