मप्र की डॉ. मोहन यादव सरकार दूसरी बार पूर्ण बजट पेश करने जा रही है। विधानसभा में 12 मार्च को बजट पेश होगा। अनुमान है कि मध्य प्रदेश के इतिहास का यह सबसे बड़ा बजट होगा। बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश का बजट चार लाख करोड़ रुपये से ज्यादा का होगा। इस बजट में चार वर्गों पर ज्यादा फोकस होगा। इसमें युवा, किसान, महिलाएं और गरीब शामिल हैं। इसके संकेत सीएम डॉ. मोहन यादव ने अभी से देने शुरू कर दिए हैं।बजट में मोहन सरकार युवाओं की समस्याओं को दूर करने पर सबसे अधिक जोर दे रही है। खास कर प्रदेश में बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है। ऐसे में सरकार रोजगार और नौकरी के नए अवसर पैदा करना चाहती है। इस बार के बजट में खाली पड़े सरकारी पदों पर भर्ती की घोषणा हो सकती है। अटकलें है कि इस साल मोहन सरकार एक लाख सरकारी पदों पर युवाओं को नौकरी दे सकती है। साथ ही स्वरोजगार के लिए भी नई योजनाएं लांच कर सकती है। वहीं, निवेश के जरिए भी प्राइवेट सेक्टर में युवाओं के लिए नौकरी का अवसर देगी।इसके साथ ही सरकार किसान वर्ग के लिए पूरा फोकस कर रही है। बजट से पहले ही सरकार ने गेहूं की खरीदी पर बोनस का एलान कर दिया है। साथ ही धान उत्पादक किसानों के लिए प्रति हेक्टेयर दो हजार रुपए बोनस का एलान किया है। वहीं, सीएम मोहन यादव ने पांच रुपए में बिजली कनेक्शन देने का भी एलान किया है। ऐसे में अटकलें है कि इनको धरातल पर उतारने के लिए बजट में बड़े फंड का प्रावधान हो सकता है।
बढ़ सकती है लाडली बहना राशि वहीं, लाडली बहना मध्य प्रदेश में भाजपा के लिए गेमचेंजर साबित हुई है। सरकार उन्हें लगातार लाडली बहना योजना की मासिक किस्त दे रही है। अनुमान है कि इस बजट में किस्त की राशि बढ़ाने की घोषणा हो सकती है। इसके अलावा नए नाम भी जोड़े जाने को लेकर भी सरकार कुछ घोषणा कर सकती है, क्योंकि योजना की शुरुआत के बाद से लाभार्थियों की संख्या घटती जा रही है, लेकिन नए नाम नहीं जोड़े जा रहे हैं।
नए आईटी पार्क संभव वहीं, सरकार किसान, युवा और महिलाओं के साथ-साथ गरीबों का भी पूरा ख्याल रख रही है। प्रदेश में उन्हें लेकर कई योजनाएं चल रही हैं, लेकिन पक्का घर देने पर भी सरकार फोकस कर रही है। पीएम जनमन योजना के तहत मध्य प्रदेश में 6 लाख नए पक्के मकान गरीबों के लिए बन सकते हैं। इसका एलान में बजट में हो सकता है। साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ही प्रदेश में सरकारी मकान गरीबों के लिए बन रहे हैं। इसके साथ ही राज्य सरकार कुछ शहरों में नए आईटी पार्क के निर्माण की घोषणा कर सकती है।
