नीमच।
जिले के सभी नगरीय निकाय, जनपद पंचायतें और ग्राम पंचायते समग्र ई केवायसी के शतप्रतिशत कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता से पूर्ण करें। नीमच, जावद एवं मनासा जनपद क्षेत्र में एक सप्ताह में पांच-पांच हजार शेष ई केवायसी करवाएं। यह निर्देश कलेक्टर हिमांशु चंद्रा ने मंगलवार को कलेक्टोरेट सभाकक्ष नीमच में समय सीमा पत्रों के निराकरण की साप्ताहिक समीक्षा बैठक में समग्र, ईकेवायसी की प्रगति की निकायवार समीक्षा करते हुए दिए। बैठक में जिला पंचायत सीईओ अमन वैष्णव, तीनों एसडीएम, डिप्टी कलेक्टर्स, जनपद सीईओ, सभी सीएमओ और जिला अधिकारी उपस्थित थे।
बैठक में कलेक्टर ने सभी विभागों को निर्देश दिए, कि गांधी सागर समूह जल प्रदाय योजना के तहत प्रत्येक शासकीय संस्था के भवन में नल कनेक्शन जल निगम द्वारा उपलब्ध करवाए जा रहे है। सभी जनपद सीईओ, महिला बाल विकास, शिक्षा विभाग, डीपीसी अपने विभाग के भवनों में ग्रामवार, भवनवार, नल कनेक्शन की जानकारी का पत्रक तैयार कर, जिला पंचायत सीईओ को प्रस्तुत करें। यदि किसी ग्रामीण शासकीय भवन में नल कनेक्शन नहीं हुआ है, तो महाप्रबंधक जल निगम से संपर्क कर नल कनेक्शन करवा लें। बैठक में कलेक्टर ने सम्पूर्ण टीकाकरण कार्यक्रम, गर्भवती महिलाओं के पंजीयन, टीकाकरण की भी समीक्षा की और स्वास्थ्य विभाग को सम्पूर्ण टीकाकरण का शतप्रतिशत लक्ष्य पूर्ण करवाने के निर्देश दिए। उन्होने कृषि एवं सहकारिता विभाग को गांवों में शिविर आयोजित कर अऋणी किसानों का प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत पंजीयन करवाने के निर्देश भी दिए। कलेक्टर ने पी.एम.सूर्य घर मुक्त बिजली योजना के तहत भी विशेष शिविर आयोजित कर हितग्राहियों को लाभांवित करने के निर्देश ऊर्जा विभाग के अधिकारियों को दिए। इस योजना के तहत 3000 घरो में सौलर पैनल लगाने का लक्ष्य रखा गया है। बैठक में कलेक्टर श्री चंद्रा ने सभी नोडल जिला अधिकारियों को निर्देश दिए, कि बुधवार 16 जुलाई को क्षेत्र की ग्राम पंचायतों का भ्रमण करे तथा अपने क्षेत्र की पंचायतों में स्कूल आंगनवाड़ी केंद्रों का निरीक्षण कर, विद्यार्थियों के शैक्षणिक स्तर को परखें, उपलब्ध सुविधाओं को देखे और नियमित स्कूल खुलने, आंगनवाडी केंद्र संचालन, विद्यार्थियों की उपस्थिति का जायजा लेकर, निरीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। बैठक में कलेक्टर ने सभी जिला अधिकारियों को 100 दिवस एवं 50 दिवस की लंबित सीएम हेल्पलाईन की सभी शिकायतों को बंद करवाने के निर्देश दिए। उन्होने जिला शिक्षा अधिकारी एवं डीपीसी को क्षतिग्रस्त, मरम्मत योग्य शाला कक्षों की प्राथमिकता से मरम्मत का कार्य करवाने के निर्देश दिए। साथ ही डिस्मेंटल योग्य कक्षों, भवनों को सर्वोच्च प्राथमिकता से डिस्मेंटल करवाने के भी निर्देश दिए।
