चंडीगढ़: हरियाणा के पूर्व उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला और सीआईए इंचार्ज पवन के बीच उपजे विवाद को लेकर कानूनी प्रक्रिया तेज हो गई है। इस चर्चित प्रकरण में सात मई को उच्च न्यायालय में महत्वपूर्ण सुनवाई होने जा रही है जिसमें न्यायपालिका पुलिस द्वारा पूर्व में दाखिल किए गए शपथ पत्र की समीक्षा करेगी। इस दौरान जननायक जनता पार्टी के प्रतिनिधि अपना पक्ष रखेंगे जबकि सरकारी तंत्र की ओर से वकील पुलिस का बचाव करेंगे और अदालत के फैसले पर ही इस पूरे विवाद की आगामी दिशा निर्भर करेगी।

छात्र हितों की अनदेखी और प्रशासनिक अल्टीमेटम

हिसार में आयोजित छात्र हित महापंचायत के बाद गठित की गई इकतीस सदस्यीय समिति द्वारा दिया गया पांच दिनों का अल्टीमेटम अब समाप्त हो चुका है। समिति ने पिछले माह के अंत में उच्च अधिकारियों को ज्ञापन सौंपकर गुरु जंभेश्वर विश्वविद्यालय में निलंबित किए गए छात्रों की बहाली और उन पर दर्ज मुकदमे वापस लेने की पुरजोर मांग की थी। प्रशासनिक स्तर पर कोई ठोस आश्वासन न मिलने के कारण छात्रों और उनके प्रतिनिधियों के बीच रोष बढ़ता जा रहा है जो किसी नए आंदोलन की सुगबुगाहट का संकेत दे रहा है।

विद्यार्थियों के भविष्य पर मंडराता संकट और आगामी रणनीति

समिति के सदस्य डॉ. अजीत ने विश्वविद्यालय प्रशासन के रवैये पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि सोलह अप्रैल के विरोध प्रदर्शन के बाद से पांच छात्र अब भी निलंबन झेल रहे हैं। उनके अनुसार एफआईआर वापस न होने और शैक्षणिक गतिविधियों से दूर रखे जाने के कारण इन युवाओं का करियर दांव पर लगा हुआ है। इस गतिरोध को समाप्त करने के लिए समिति जल्द ही एक निर्णायक बैठक बुलाने की तैयारी में है जिसमें प्रशासन के विरुद्ध अगले कड़े कदम उठाने पर विचार-विमर्श किया जाएगा।

पुलिस जांच और न्यायालय की न्यायिक समीक्षा

उच्च न्यायालय इस मामले में पुलिस द्वारा प्रस्तुत किए गए तथ्यों और शपथ पत्र की बारीकी से जांच करेगा ताकि विवाद की सत्यता का पता लगाया जा सके। न्यायिक प्रक्रिया के दौरान दोनों पक्षों के तर्कों को सुना जाएगा और यह देखा जाएगा कि क्या पुलिस की कार्रवाई नियमों के दायरे में थी या नहीं। इस फैसले का असर न केवल संबंधित अधिकारियों पर पड़ेगा बल्कि हरियाणा की राजनीति और छात्र राजनीति के वर्तमान परिदृश्य पर भी इसकी गहरी छाप देखने को मिल सकती है।

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